As the laws stand nowadays, mediation take take place in both pre-litigation and pending court cases. The various categories and types of cases which may be referred to mediation have been lucidly clarified by a plethora of landmark decisions from the higher judiciary of India.
One of the most remarkable case in this regard is Afcons infrastructure and Ors. v. Cherian Verkay Construction and Ors. [2010 (8) SCC 24].
A few other, worth mentioning cases are –
(i) Dayawati vs Yogesh Kumar Gosain on 17 October, 2017 by the Hon’ble Delhi High Court;
(ii) K. Srinivas Rao vs D.A. Deepa on 22 February, 2013 by the Hon’ble Supreme Court of India.
Again, very recently, in M.R. Krishna Murthi Vs. The New India Assurance Co. Ltd. & others, 5th March, 2019, the Hon’ble Apex Court has emphasised the need of mediation in motor accident cases in India, so that the victim and/or his/her family may not suffer financial hardship for an uncertain period. The Hon’ble Apex court has also been pleased to direct formation of Motor Accident Mediation Authority(MAMA) in every district and sub-divisional court levels in India under the supervision of the National Legal Services Authority of India(NALSA).
Ø Mediation is a very secret process and the evidences produced either oral or documentary in such proceeding are kept absolutely secret and cannot be either disclosed and/or relied upon in the connected court proceeding;
Ø Mediation is a voluntary process and the parties enjoy absolute liberty in dictating and deciding their terms. The third party “Mediator” just acts like a facilitator;
Ø Mediation hugely reduces the time of your court proceeding. As per most of the prevailing rules of mediation, a mediation proceeding is concluded more or less within 90 days from the date of first sitting;
Ø Mediation is very much cost effective process as the appearance of Advocates is not mandatory in a mediation proceeding and the charges, if any, are very nominal in nature compared to regular court proceedings;
Ø As per the prevailing mediation rules in India, the parties are eligible to get back the court fees, if they ultimately become successful in resolving their disputes through mediation;
Ø The lawyers can also be benefitted through mediation as by helping their respective clients in resolving their disputes through mediation a lawyers earns fame and thereby increases the chance of getting more and more cases in future;
Ø Mediation can play as a catalyst in preserving the bridge of relationship between the family members and friends;
Ø Mediation reduces the backlog of court cases and thereby controls the docket explosion;
Ø In a country like India with a very poor judge population ration, mediation can rise as the best alternative to come out of your legal problems.
--------------------------------------------------------------
जैसा कि आजकल कानून खड़े हैं, मध्यस्थता पूर्व-मुकदमे और लंबित अदालती मामलों दोनों में होती है। विभिन्न श्रेणियों और प्रकार के मामलों को जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है, को भारत के उच्च न्यायपालिका के ऐतिहासिक निर्णयों के ढेरों द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है।
इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय मामला है Afcons infrastructure and Ors. v. Cherian Verkay Construction and Ors. [2010 (8) SCC 24].
कुछ अन्य, उल्लेख के लायक मामले हैं –
(i) Dayawati vs Yogesh Kumar Gosain on 17 October, 2017 by the Hon’ble Delhi High Court;
(ii) K. Srinivas Rao vs D.A. Deepa on 22 February, 2013 by the Hon’ble Supreme Court of India.
फिर, बहुत हाल ही में, M.R. Krishna Murthi Vs. The New India Assurance Co. Ltd. & others, 5th March, 2019, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में मोटर दुर्घटना मामलों में मध्यस्थता की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि पीड़ित और / या उसके परिवार को अनिश्चित अवधि के लिए वित्तीय कठिनाई न झेलनी पड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी भारत के प्रत्येक जिला और उप-विभागीय न्यायालय स्तरों में भारत की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की देखरेख में मोटर दुर्घटना मध्यस्थता प्राधिकरण (MAMA) के सीधे गठन से प्रसन्न है।
Ø मध्यस्थता एक बहुत ही गुप्त प्रक्रिया है और इस तरह की कार्यवाही में मौखिक या वृत्तचित्र के रूप में उत्पादित साक्ष्य को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और संबंधित अदालत की कार्यवाही में या तो खुलासा नहीं किया जा सकता और / या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है;
Ø मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और पक्षकार अपनी शर्तों को निर्धारित करने और तय करने में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। तीसरी पार्टी "मध्यस्थ" सिर्फ एक सूत्रधार की तरह काम करता है;
Ø Court मध्यस्थता आपके अदालत की कार्यवाही के समय को बेहद कम कर देती है। मध्यस्थता के प्रचलित नियमों के अनुसार, पहली बैठक की तारीख से 90 दिनों के भीतर एक मध्यस्थता कार्यवाही कम या ज्यादा संपन्न होती है;
Ø मध्यस्थता बहुत अधिक लागत प्रभावी प्रक्रिया है. मध्यस्थता कार्यवाही में अधिवक्ताओं की उपस्थिति
अनिवार्य नहीं है और नियमित कार्यवाही की तुलना में आरोपों, यदि कोई हो, प्रकृति में बहुत मामूली हैं
Ø भारत में प्रचलित मध्यस्थता नियमों के अनुसार, अदालत की फीस वापस पाने के लिए पक्ष पात्र हैं, यदि वे अंततः मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने में सफल हो जाते हैं;
Ø वकीलों को मध्यस्थता के माध्यम से भी लाभान्वित किया जा सकता है क्योंकि मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने में अपने संबंधित ग्राहकों की मदद करने से वकील प्रसिद्धि अर्जित करते हैं और जिससे भविष्य में अधिक से अधिक मामले होने की संभावना बढ़ जाती है;
Ø मध्यस्थता परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच संबंधों के पुल के संरक्षण में एक उत्प्रेरक के रूप में खेल सकती है;
Ø मध्यस्थता अदालती मामलों के बैकलॉग को कम करती है और इस प्रकार डॉक विस्फोट को नियंत्रित करती है ;
Ø भारत जैसे देश में एक बहुत खराब न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात के साथ, मध्यस्थता आपकी कानूनी समस्याओं से बाहर आने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन सकता है।
-------------------------------------------------------
আজকাল আইনগুলি অনুসারে প্রাক-মামলা এবং বিচারাধীন আদালত উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতা হয়। বিভিন্ন বিভাগ এবং
বিভিন্ন ধরণের মামলা যা মধ্যস্থতার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে তা ভারতের উচ্চ বিচার বিভাগের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের
আধিক্য দ্বারা খুব স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে |
এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল - Afcons infrastructure and Ors. v. Cherian Verkay Construction
and Ors. [2010 (8) SCC 24].
আরও কয়েকটি, উল্লেখযোগ্য কেসগুলি হ'ল -
(i) Dayawati vs Yogesh Kumar Gosain on 17 October, 2017 by the Hon’ble Delhi High Court;
(ii) K. Srinivas Rao vs D.A. Deepa on 22 February, 2013 by the Hon’ble Supreme Court of India.
আবার, খুব সম্প্রতি, M.R. Krishna Murthi Vs. The New India Assurance Co. Ltd. & others, 5th March,
2019, মাননীয় অ্যাপেক্স কোর্ট ভারতে মোটর দুর্ঘটনার মামলায় মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে, যাতে
আক্রান্ত এবং / অথবা তার পরিবার অনিশ্চিত সময়ের জন্য আর্থিক সমস্যায় না পড়তে পারে। মাননীয় এপেক্স আদালত
ভারতের জাতীয় আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের (NALSA) তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা আদালত স্তরে
মোটর দুর্ঘটনা মধ্যস্থতা কর্তৃপক্ষ (MAMA) গঠনের জন্যও সন্তুষ্ট হয়েছেন।
মধ্যস্থতা একটি খুব গোপন প্রক্রিয়া এবং এ জাতীয় কার্যক্রমে মৌখিক বা ডকুমেন্টারি উত্থাপিত প্রমাণগুলি একেবারে
গোপন রাখা হয় এবং সংযুক্ত আদালতের কার্যক্রমে তা প্রকাশ বা / বা নির্ভর করা যায় না;
Ø মধ্যস্থতা একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া এবং দলগুলি তাদের শর্তাবলী আদেশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে
নিখরচায় স্বাধীনতা উপভোগ করে। তৃতীয় পক্ষ "মধ্যস্থতাকারী" কেবল একজন সুবিধার্থীর মতো কাজ
করে;
Ø মধ্যস্থতা আপনার আদালতের কার্যক্রমের সময়কে হ্রাস করে। মধ্যস্থতার প্রচলিত নিয়মগুলির
বেশিরভাগ হিসাবে, প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে 90 দিনের মধ্যে একটি মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া কমবেশি
শেষ করা হয়;Ø
Ø মধ্যস্থতা খুব সাশ্রয়ী কার্যকর প্রক্রিয়া, কারণ মধ্যস্থতা কার্যক্রমে অ্যাডভোকেটদের উপস্থিতি
বাধ্যতামূলক নয় এবং নিয়মিত আদালতের কার্যক্রমের তুলনায় চার্জগুলি, যদি কোনও হয় তবে প্রকৃতির
খুব নামমাত্র;
Ø ভারতে প্রচলিত মধ্যস্থতার বিধি অনুসারে, পক্ষগুলি শেষ পর্যন্ত মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের বিরোধ
নিষ্পত্তি করতে সফল হলে তারা আদালতের ফি ফিরিয়ে নেওয়ার যোগ্য;
Ø আইনজীবিদের মধ্যস্থতার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে যেমন মধ্যস্থতার মাধ্যমে তাদের বিরোধী
মীমাংসার ক্ষেত্রে তাদের আইনজীবীদের খ্যাতি অর্জন করে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক মামলা
হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়;
==========================
Post a Comment
If you have any doubt, pl. let me know