MEDIATION- THE NEW ALTERNATIVE - मध्यस्थता- एक नई वैकल्पिक - মধ্যস্থতা - একটি নতুন বিকল্প

  Most of us have the experience  or at least the knowledge of delayed and expensive court proceedings now-a days. Specially in India. There are several reasons which is responsible for this scenario, Viz:-

(i)                 Very poor judge: population ratio;

(ii)               Infrastructural problems;

(iii)             Ever increasing number of legal proceedings with the increased rate of literacy;

(iv)              Apathy on the part of the lawyers;

(v)                Expensive proceedings in many cases;

(vi)              Court holidays and other external impediments like the present COVID-19 Pandemic.

To ease out this problem the unique concept of “Mediation” has been introduced in the “Civil Procedure Code” of India by insertion of Sec.89 and Rule 1A, 1B & 1C under Order X.

Mediation is a structured, interactive  and cost effective process where an impartial third party assists disputing parties in resolving conflict through the use of specialized communication and negotiation techniques. It is a voluntary process. All participants in mediation are encouraged to actively participate in the process. Mediation is a "party-centered" process in that it is focused primarily upon the needs, rights, and interests of the parties. The mediator uses a wide variety of techniques to guide the process in a constructive direction and to help the parties find their optimal solution. A mediator is facilitative in that she/he manages the interaction between parties and facilitates open communication.

In accordance with this, The Hon’ble Supreme Court of India has constituted a committee called “The Mediation and Conciliation Project Committee (MCPC), which looks after and supervises the implementation and progress of mediation in all states and Union territories of India.

Along with this, almost all the High Courts of India have also formed their own Mediation Committees, which works in harmony with the respective State Legal Services Authorities, as formed under the Legal Services Authorities Act,1987.

Separate independent rules of procedure have also been framed.

Several, NGOs and voluntary organisations in India and abroad are also working to popularise Mediation and sensitise all the stakeholders.Viz:-

(i)                 World Mediation Organisation,

Hohenzollerndamm 182, 10713 Berlin, Germany.

(ii)               The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiative(FSRI)

190 Golden Hills Drive, Portola Valley, Ca, 94028, United States650.380.1421. vsfsri@Gmail.Com

(iii)             Centre for Effective Dispute Resolution International Dispute Resolution Centre(CEDR), 70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU, United Kingdom

(iv)              Mediators India;

(v)                Camp Arbitration & Mediation Practices, Bengaluru, Karnataka; and many more.

By and large, it is almost a free and/or cost effective process which allows you to resolve your dispute within a few months and wrap up all the connected proceedings with an win-win situation.

It is for sure that “ Mediation” is here to stay, which will effectively lessen the backlog burden of law courts in India and abroad.

In this blog I will regularly update you about the nuances of “Mediation” process, procedure, how you can avail it to your benefit and all that is happening about Mediation herein India and abroad.

COME JOIN WITH ME, SEE THE LIGHT FOR RESOLVING YOUR DISPUTES AMICABLY, WITHOUT COST AND WITHIN A VERY SHORT TIME.

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हम में से अधिकांश के पास अनुभव है या कम से कम विलंबित और महंगी अदालती कार्यवाही का ज्ञान है। विशेष रूप से 

भारत में। इस परिदृश्य के लिए जिम्मेदार कई कारण हैं,

(i)       बहुत खराब  न्यायाधीश: जनसंख्या अनुपात;  

(ii) ढांचागत समस्याएं;

(iii) साक्षरता की बढ़ी हुई दर के साथ कानूनी कार्यवाही

 की बढ़ती संख्या;

(iv) वकीलों की ओर से उदासीनता;

(v) कई मामलों में महंगी कार्यवाही;

(vi) कोर्ट की छुट्टियां और वर्तमान COVID-19 महामारी 

जैसी अन्य बाहरी बाधाएं| इस समस्या को दूर करने के लिए “मध्यस्थता” की अनूठी अवधारणा को भारत के

 “सिविल प्रक्रिया संहिता” में पेश किया गया है, जो Sec.89 और आदेश X के तहत नियम 1A, 1B और 1C की 

प्रविष्टि द्वारा है. 

मध्यस्थता एक संरचित, संवादात्मक और लागत प्रभावी प्रक्रिया है जहां एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष विशेष संचार

 और बातचीत तकनीकों के उपयोग के माध्यम से संघर्ष को सुलझाने में विवादित पक्षों की सहायता करता है। यह

 एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। मध्यस्थता में सभी प्रतिभागियों को प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए 

प्रोत्साहित किया जाता है। मध्यस्थता एक "पार्टी-केंद्रित" प्रक्रिया है जिसमें यह मुख्य रूप से पार्टियों की जरूरतों,

 अधिकारों और हितों पर केंद्रित है। मध्यस्थ एक रचनात्मक दिशा में प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और पार्टियों को

 उनके इष्टतम समाधान खोजने में मदद करने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। एक

 मध्यस्थ सुविधा में है कि वह पार्टियों के बीच बातचीत का प्रबंधन करता है और खुले संचार की सुविधा देता है।

इसके अनुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “The Mediation and Conciliation Project 

Committee (MCPC) ” नामक एक समिति का गठन किया है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों

 में मध्यस्थता के कार्यान्वयन और प्रगति को देखती और देखती है।

इसके साथ ही, भारत के लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने अपनी-अपनी मध्यस्थता समितियों का भी गठन किया

 है, जो संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करती है, जैसा कि विधिक सेवा प्राधिकरण

 अधिनियम, 1987 के तहत बनाया गया है।

प्रक्रिया के अलग-अलग स्वतंत्र नियमों को भी तैयार किया गया है।

भारत और विदेशों में कई, गैर-सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संगठन भी मध्यस्थता को लोकप्रिय 

बनाने और सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। Viz: 

(i)                 World Mediation Organisation,

Hohenzollerndamm 182, 10713 Berlin, Germany.

(ii)               The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiative(FSRI)

190 Golden Hills Drive, Portola Valley, Ca, 94028, United States650.380.1421. vsfsri@Gmail.Com

(iii)             Centre for Effective Dispute Resolution International Dispute Resolution Centre(CEDR), 70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU, United Kingdom

(iv)              Mediators India;

(v)                Camp Arbitration & Mediation Practices, Bengaluru, Karnataka; and many more.

यह लगभग एक नि: शुल्क और / या लागत प्रभावी प्रक्रिया है जो आपको कुछ महीनों के भीतर अपने विवाद को 

हल करने और सभी कनेक्टेड कार्यवाही को जीत-जीत की स्थिति के साथ लपेटने की अनुमति देती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए है कि "मध्यस्थता" यहाँ रहने के लिए है, जो प्रभावी रूप से भारत और विदेशों में 

कानून अदालतों के बैकलॉग बोझ को कम करेगा।

इस ब्लॉग में मैं आपको नियमित रूप से "मध्यस्थता" प्रक्रिया, प्रक्रिया की बारीकियों के बारे में 

अपडेट करूंगा, आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं और यह सब भारत और 

विदेश में मध्यस्थता के बारे में हो रहा है।

मेरे साथ आओ, अपने प्रदर्शन को पूरा करने के लिए सही ढंग से देखें, बिना किसी सहारे के और 

बहुत कम समय के बिना।

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বিলম্বিত এবং ব্যয়বহুল আদালতের কার্যকারিতা বিশেষত ভারতে, আমাদের বেশিরভাগের অভিজ্ঞতা । বেশ কয়েকটি

 কারণ রয়েছে যা এই দৃশ্যের জন্য দায়ী|

(i) অত্যন্ত খারাপ বিচারক: জনসংখ্যার অনুপাত;

(ii) অবকাঠামোগত সমস্যা;

(iii) সাক্ষরতার বর্ধিত হারের সাথে আইনানুগ ক্রিয়াকলাপের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা;

(iv) আইনজীবীদের পক্ষ থেকে উদাসীনতা;

(v) অনেক ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল কার্যক্রম;

(vi) আদালতের ছুটি এবং অন্যান্য COVID-19 মহামারীর মতো অন্যান্য বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা।

এই সমস্যাটি নিরসনে "মধ্যস্থতা" এর অনন্য ধারণাটি ভারতের "দেওয়ানী কার্যবিধির কোড" এ সেক .89 এবং 

বিধি X এর অধীন বিধি 1 এ, 1 বি এবং 1 সি দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

মধ্যস্থতা হ'ল একটি কাঠামোগত, ইন্টারেক্টিভ এবং ব্যয় 

কার্যকর প্রক্রিয়া যেখানে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ 

বিতর্কিত  দলগুলিকে বিশেষায়িত যোগাযোগ এবং 

আলোচনার কৌশলগুলির মাধ্যমে সংঘাতের সমাধানে 

সহায়তা করে। এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়া। মধ্যস্থতার 

সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের প্রক্রিয়াটিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উত্সাহিত করা হয়।

 মধ্যস্থতা একটি "পার্টি কেন্দ্রিক" প্রক্রিয়া যাতে এটি প্রাথমিকভাবে দলের প্রয়োজন, অধিকার এবং স্বার্থের দিকে

 মনোনিবেশ করে। মধ্যস্থকারী প্রক্রিয়াটিকে গঠনমূলক দিকনির্দেশে পরিচালিত করতে এবং দলগুলিকে তাদের সর্বোত্তম

 সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কৌশল ব্যবহার করে। একজন মধ্যস্থতাকারী সুবিধাজনক যে 

তিনি / তিনি পক্ষগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং মুক্ত যোগাযোগের সুবিধার্থে করেন।

 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট  “The Mediation and Conciliation Project Committee 

(MCPC) ” নামে একটি কমিটি গঠন করেছে, যা ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মধ্যস্থতার প্রয়োগ

 ও অগ্রগতির তদারকি করে এবং তদারকি করে।

এর পাশাপাশি, ভারতের প্রায় সকল উচ্চ আদালত তাদের নিজস্ব মধ্যস্থতা কমিটিও গঠন করেছে, যা আইন

 সম্পর্কিত পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন, 1987 এর অধীন গঠিত রাষ্ট্রীয় আইনজীবি কর্তৃপক্ষের সাথে মিল রেখে কাজ করে।

পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পৃথক পদ্ধতিও প্রণয়ন করা হয়েছে।

বেশ কয়েকটি, ভারত এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও মধ্যস্থতা জনপ্রিয় করার 

এবং সমস্ত অংশীদারদের সংবেদনশীল করার জন্য কাজ করছে।

(i)                 World Mediation Organisation,

Hohenzollerndamm 182, 10713 Berlin, Germany.

(ii)               The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiative(FSRI)

190 Golden Hills Drive, Portola Valley, Ca, 94028, United States650.380.1421. vsfsri@Gmail.Com

(iii)             Centre for Effective Dispute Resolution International Dispute Resolution Centre(CEDR), 70 Fleet Street, London, EC4Y 1EU, United Kingdom

(iv)              Mediators India;

(v)                Camp Arbitration & Mediation Practices, Bengaluru, Karnataka; and many more.

মোটামুটি, এটি প্রায় একটি নিখরচায় এবং / অথবা ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া যা আপনাকে কয়েক মাসের মধ্যে আপনার বিবাদ 

মীমাংসা করতে এবং উইন-উইন পরিস্থিতি সহ সমস্ত সংযুক্ত কার্যক্রমে গুটিয়ে রাখতে সহায়তা করে।

এটি নিশ্চিত যে "মধ্যস্থতা" এখানেই  থাকবে, যা কার্যকরভাবে ভারত এবং বিদেশে আইন আদালতের 

backlog বোঝা কমিয়ে দেবে।

এই ব্লগে আমি আপনাকে নিয়মিতভাবে "মধ্যস্থতা" প্রক্রিয়া, পদ্ধতি, আপনি কীভাবে এটি আপনার সুবিধায় 

নিতে পারবেন এবং মধ্যস্থতা সম্পর্কে এখানে এবং ভারতবর্ষে যা ঘটছে তার সমস্ত আপডেট সম্পর্কে আপনাকে আপডেট করব।

আমার সাথে যোগ দিন, আপনার বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে সমাধানের জন্য আলো দেখুন, ব্যয় ছাড়াই এবং 

খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের সাথেও।

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